ਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀ ਐਮ ਜੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫਰਤ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਲੇਨੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 2007 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ - ਦੇਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੀ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਐੱਸ ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ' ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਤਿਊਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਮੁਖੀ ਜੀ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਧਵਾਨ ਨਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਭਾਸਕਰ ਨਾਰਾਇਣ , ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਆਰ ਸ੍ਰਿਥਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਐੱਨ. ਸ਼ੰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੱਥ-ਨਾਇਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਭਾਵ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 25 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਜਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ-ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੁੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 20
03 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀ. ਜੀ. ਵਰਗੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੇ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2012 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,25 ਜਨਵਰੀ -ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਗਲਕ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਅੱਜ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਰਾਲੇਗਨ ਸਿੱਧੀ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 'ਥੱਪੜ' ਮ
ਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੋਰ ਹੈ' ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 'ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਤਾ ਅਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ।ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਜਨਵਰੀ -ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮ
ਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ 'ਮਾਈ-ਅਨਫੋਰਗੈਟੇਬਲ ਮੈਮੋਰੀਜ਼' ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ 57 ਸਾਲ ਹੈ। 'ਮੈਂ ਕੇਵਲ 15 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਗਲਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
25 ਜਨਵਰੀ -ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, 25 ਜਨਵਰੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਕਿਊ ਦੇ ਸੀਮਲ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment