ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਪੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ) ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹੋਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਾਵਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ’ਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 650 ਫਲੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 9.137 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਮੌਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ (ਸ਼ਰਮਾ) ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2010 ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂਜ਼ ਲਈਆਂ ਸਨ।
‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੇ 2012-13 ਦੀ ਫਰਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।