ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮੁਕਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਹਦ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ./ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਨ.-7 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ।
ਛਾਪੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛਾਪੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।






ਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀ ਐਮ ਜੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫਰਤ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਲੇਨੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 2007 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
03 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀ. ਜੀ. ਵਰਗੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੇ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। 
ਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੋਰ ਹੈ' ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 'ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ 'ਮਾਈ-ਅਨਫੋਰਗੈਟੇਬਲ ਮੈਮੋਰੀਜ਼' ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ 57 ਸਾਲ ਹੈ। 'ਮੈਂ ਕੇਵਲ 15 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਗਲਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'
25 ਜਨਵਰੀ -ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।